पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बरेली के युवक के साथ जेनी के कथित लिव-इन संबंध का किया जिक्र; जेनी अब भी डीएनए जांच की मांग पर कायम, दोनों पक्षों के दावों की पुष्टि जरूरी

देहरादून। करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने सोमवार को मीडिया के सामने दावा किया कि जेनी के बेटे के पिता का नाम दून अस्पताल के रिकॉर्ड में ‘बबलू’ दर्ज है। हरक सिंह के मुताबिक, बबलू बरेली का रहने वाला था और देहरादून आने से पहले जेनी उसके साथ करीब तीन महीने तक लिव-इन रिलेशनशिप में रही थी। उन्होंने दावा किया कि बाद में वह युवक जेनी को दिल्ली बस अड्डे पर छोड़ गया था।

हरक सिंह रावत का यह बयान सात नवंबर को जेनी की ओर से उन पर लगाए गए दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोपों के बाद आया है। जेनी अपने 23 वर्षीय बेटे के पितृत्व को लेकर हरक सिंह से डीएनए जांच कराने की मांग कर रही हैं। वहीं, हरक सिंह पुराने अस्पताल रिकॉर्ड और तत्कालीन सीबीआइ जांच का हवाला देकर आरोपों को खारिज करते रहे हैं। हालांकि, अस्पताल के मूल रिकॉर्ड में ‘बबलू’ नाम दर्ज होने, उस व्यक्ति की पहचान और जेनी के साथ उसके कथित संबंधों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

अटल सरकार के समय हुई सीबीआइ जांच पर उठाए सवाल

हरक सिंह रावत ने भाजपा नेताओं के उन सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी, जो जेनी प्रकरण की पुरानी सीबीआइ जांच को लेकर उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच तत्कालीन केंद्र सरकार के कार्यकाल में सीबीआइ ने की थी और डीएनए परीक्षण भी कराया गया था। ऐसे में अब उस जांच पर सवाल उठाने वालों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय हुई जांच को गलत मानते हैं।

हरक सिंह का दावा है कि तत्कालीन डीएनए रिपोर्ट में बच्चे के जैविक पिता के रूप में उनकी पुष्टि नहीं हुई थी। दूसरी ओर, जेनी का कहना है कि उनके बेटे का नमूना नहीं लिया गया था और जांच की प्रक्रिया उन्हें ठीक से समझाई भी नहीं गई थी। उन्होंने दोबारा डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है।

सात नवंबर को जेनी ने लगाए थे गंभीर आरोप

सात नवंबर को जेनी उत्तरांचल प्रेस क्लब में मीडिया के सामने आई थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्ष 2002-03 में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उन्हें हरक सिंह रावत के सरकारी आवास तक पहुंचाया गया और वहां उनका यौन शोषण हुआ। जेनी ने उस समय अपनी उम्र करीब 16 वर्ष होने और हिंदी भाषा ठीक से न समझ पाने की बात भी कही थी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मानसिक अस्पताल में रखा गया, संरक्षण गृह के नाम पर दूसरी जगह भेजा गया और जांच के दौरान उनके बयान ठीक से दर्ज नहीं किए गए। जेनी का दावा है कि उनसे दबाव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। उन्होंने पुरानी डीएनए जांच पर सवाल उठाते हुए दोबारा सीबीआइ जांच और अपने बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है।

2004 में आरोपों से पीछे हटने का बयान भी आया था सामने

जेनी प्रकरण में वर्ष 2004 का एक पुराना बयान भी फिर चर्चा में है। 18 जुलाई 2004 को अमर उजाला में प्रकाशित एक रिपोर्ट में जेनी के हवाले से कहा गया था कि उनके साथ बलात्कार नहीं हुआ और हरक सिंह रावत पर लगाए गए आरोप झूठे थे। रिपोर्ट में वर्ष 2003 से 2004 के बीच उनके बयानों में आए बदलाव का उल्लेख किया गया था।

हालांकि, बाद में जेनी ने फिर आरोप दोहराए और सीबीआइ की जांच रिपोर्ट पर असंतोष जताया। उन्होंने विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुराने बयान और मौजूदा आरोपों के बीच अंतर को समझने के लिए उस समय के मूल बयान, जांच दस्तावेज और न्यायिक रिकॉर्ड का परीक्षण जरूरी है। पुराने बयान के आधार पर उनके वर्तमान आरोपों को स्वतः खारिज नहीं किया जा सकता।

नौकरी के भरोसे से शुरू हुआ था विवाद

उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, असम की रहने वाली इंदिरा देवी उर्फ जेनी वर्ष 2002 के अंत में देहरादून पहुंची थीं। उस समय प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे।

जेनी ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। 15 जून 2003 को उन्होंने देहरादून के सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने हरक सिंह रावत को बच्चे का पिता बताते हुए यौन शोषण के आरोप लगाए।

18 जून 2003 को यह मामला उत्तरांचल विधानसभा में भी उठा। विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने उस समय भी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था।

सीबीआइ जांच और डीएनए रिपोर्ट को लेकर अलग-अलग दावे

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सीबीआइ जांच की संस्तुति की थी। जुलाई 2003 में एजेंसी ने प्रारंभिक जांच शुरू की। 25 जुलाई 2003 को जेनी के बयान के आधार पर हरक सिंह रावत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जांच के दौरान हरक सिंह रावत और बच्चे के डीएनए नमूनों का परीक्षण कराया गया था। रिपोर्ट में दोनों के नमूनों का मिलान नहीं होने की बात कही गई। इसी आधार पर हरक सिंह को बच्चे का जैविक पिता होने के आरोप से राहत मिलने की जानकारी सामने आई थी।

हालांकि, जेनी अब इस जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे का नमूना नहीं लिया गया था और भाषा की समस्या के कारण वह जांच की प्रक्रिया तथा दस्तावेजों को समझ नहीं पाई थीं। इन दावों की पुष्टि के लिए मूल डीएनए रिपोर्ट और जांच से जुड़े दस्तावेजों का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

12 लाख रुपये की पेशकश का आरोप भी आया था सामने

वर्ष 2003 में जेनी के संरक्षण गृह में रहने के दौरान शिकायत वापस लेने के लिए 12 लाख रुपये की पेशकश किए जाने का आरोप भी सामने आया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संरक्षण गृह की एक कर्मचारी पर जेनी के पास रकम और बिना हस्ताक्षर वाला शपथपत्र लेकर पहुंचने का आरोप लगा था। तत्कालीन प्रशासनिक जांच में संरक्षण गृह की एक रसोइया पर लगाए गए आरोप सही पाए जाने की जानकारी प्रकाशित हुई थी। इस मामले में भी मूल जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक अभिलेखों से तथ्यों की पुष्टि जरूरी है।

2016 में फिर सामने आया था मामला

वर्ष 2016 में जेनी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया था कि उन्हें हरक सिंह रावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए उकसाया गया। 29 जुलाई 2016 को दिल्ली में हरक सिंह के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद तीन अगस्त को जेनी ने अपने बयान में आरोपों से पीछे हटते हुए हरक सिंह को क्लीन चिट दी और तत्कालीन मुख्यमंत्री के सहयोगियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया।

इसके बाद हरीश रावत के निजी सचिव की शिकायत पर जेनी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, झूठे साक्ष्य और रंगदारी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस ने उनकी तलाश भी की थी।

2026 में फिर गरमाई सियासत

अक्टूबर 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में पुराने जेनी प्रकरण का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बच्चे के पिता की पहचान को लेकर सवाल उठाए। हरक सिंह रावत ने तब डीएनए जांच का हवाला देते हुए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था।

इसी बीच जेनी के नाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने नेताओं से उनके नाम पर राजनीति बंद करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इतने वर्षों में किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वर्ष 2003 में उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था।

शिकायत की जांच महिला अधिकारी को सौंपी गई

जेनी की ओर से नई शिकायत दिए जाने के बाद देहरादून पुलिस ने भी जांच शुरू की। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल ने शिकायत की जांच डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी है। उन्हें शिकायत के तथ्यों की पड़ताल कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

फिलहाल इस 23 साल पुराने प्रकरण में दोनों पक्षों के दावे और प्रतिदावे सामने हैं। अस्पताल के मूल अभिलेख, पुरानी सीबीआइ जांच रिपोर्ट, डीएनए परीक्षण से जुड़े दस्तावेज, पूर्व में दर्ज बयान और न्यायिक कार्यवाही इस मामले के तथ्यों को स्पष्ट करने में अहम हो सकते हैं।