भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ साझा की खुशियां, रामपुर तिराहा कांड के शैय्याग्रस्त आंदोलनकारियों की देखरेख के लिए शासनादेश जारी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर पार्टी पदाधिकारियों, संगठन के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित सभी कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उनके सुख-समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और निराशा पर आशा की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें आपसी प्रेम, सद्भाव, सहयोग और सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में पर्व-त्योहार समाज को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आयोजन आपसी संवाद, आत्मीयता और संगठनात्मक एकजुटता को मजबूत करते हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि दीपावली का उत्सव सभी के जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और उत्साह का संचार करता है।
राज्य आंदोलनकारियों की देखरेख के लिए 20 हजार रुपये अतिरिक्त सहायता
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुए रामपुर तिराहा कांड में पुलिस की गोली से घायल होकर पूरी तरह शैय्याग्रस्त हुए दो आंदोलनकारियों की देखरेख के लिए सरकार ने 20 हजार रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
शासनादेश के अनुसार हरिद्वार निवासी प्रकाश चन्द्र कांति और देहरादून निवासी अमित ओबराय को इस सहायता का लाभ मिलेगा। दोनों आंदोलनकारियों को वर्तमान में 30 हजार रुपये प्रतिमाह विशेष सम्मान पेंशन दी जा रही है। अब उनकी देखभाल के लिए 20 हजार रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त दिए जाएंगे, जिससे प्रत्येक आंदोलनकारी के लिए एक-एक सहायक की व्यवस्था की जा सकेगी।
सरकार के इस फैसले से दोनों आंदोलनकारियों की दैनिक देखरेख में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान, कल्याण और उनकी आवश्यकताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है।
