भराड़ीसैंण में राज्य की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने दोहराया विकसित उत्तराखंड का संकल्प, आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी कैबिनेट समिति
गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि से लेकर राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने तक के फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया, जिनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 वर्षों की यात्रा में उत्तराखंड ने विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार प्रदेश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई गति मिलेगी। वहीं, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में प्रयास जारी हैं। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश के लगभग 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को सरकार के महत्वपूर्ण फैसले बताया।
मानदेय वृद्धि से लेकर बिजली बिल सरचार्ज माफी तक घोषणाएं
राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की 13 घोषणाओं में सबसे अहम आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि का फैसला रहा। यह वृद्धि एक दिसंबर 2026 से लागू होगी। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की जाएगी। लखपति दीदियों को कारोबार बढ़ाने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की भी घोषणा की गई।
इसके अलावा प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को प्रत्येक जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा। छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज भी माफ किया जाएगा।
लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के निस्तारण के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर अपनी संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आंदोलनकारियों और लोकगायक के परिजनों को किया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी के दलों ने प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। मिशन कीवी के तहत किसानों को 2.10 लाख और 4.20 लाख रुपये तक की सहायता दी गई। मशरूम हट निर्माण, उद्योग विभाग की योजनाओं, फार्म मशीनरी बैंक और कृषि उपकरणों के लिए भी अनुदान वितरित किया गया। इसके साथ ही लखपति दीदी, महालक्ष्मी किट और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का सपना केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक संकल्प है। सरकार रोजगार, जनकल्याण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और राज्य की लोकसंस्कृति व परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
